२०८३ असार २९, सोमबार १४:४७
राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या घटाएर अधिकतम १० वटामा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिको बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक जटिलताहरू औँल्याउँदै आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका हुन्।
सरकारले हालसम्म २७ वटा योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा अघि बढाएको मा चारवटा निर्माण सम्पन्न भएका छन्। हालसम्म माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा), पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजना (पहिलो चरण) राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा निर्माण सकिएका छन्।
आयोगले गौरवका आयोजनाको संख्या बढीमा १० मा सिमित गरी बाँकीलाई रूपान्तरणकारी वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वर्गीकरण गर्न सिफारिस गरेको छ । निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र एक निर्माण व्यवसायीले एउटा प्याकेजभन्दा बढी ठेक्का नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि सचिव पन्थीले संसदीय समितिमा राखे।
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै र स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा अन्य सामान्य आयोजना सरहकै प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे।
जसले गर्दा आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक नहुने, प्राथमिकताका आयोजनालाई परिणाममुखी बनाउने नसकिएको, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र मुआब्जा निर्धारण जस्ता प्राविधिक काममा ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गरे।
त्यसैगरी, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा प्रक्रियागत ढिलाइ, बजेट व्यवस्थापनमा असन्तुलन र निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यक्षमताले आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।
तयारी बिना नै गौरवका आयोजना घोषणा गरिएकाले प्रारम्भिक चरणमै लामो समय खर्च हुने गरेको आयोगको ठहर छ । हाल २७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएकोमा सिमित आयोजनाबाट मात्र ठोस नतिजा आउने सदस्यसचिव पन्थको विश्वास छ ।
समस्या समाधानका लागि आयोगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति प्रस्ताव गरेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनाहरूको वाह्य मूल्याङ्कन गराई सूचीमा राख्ने वा हटाउने निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सदस्यसचिव पन्थले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोतको अभाव रहेको र ३० खर्ब आवश्यक पर्नेमा हाल २३ खर्बको हाराहारीमा मात्र वित्तीय व्यवस्थापन भइरहेको जानकारी दिए।
